प्रदेशमा संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नीतिगत अन्तरक्रिया
मिति २०८०।०७।२२ गते गण्डकी प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री माननीय दिपेन्द्र बहादुर थापाज्यूको अध्यक्षता, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय सुरेन्द्रराज पाण्डेज्यूको प्रमुख आतिथ्यता, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष माननीय डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाज्यूको विशिष्ट आतिथ्यता तथा प्रमुख सचिव श्री लक्ष्मी कुमारी बस्नेतज्यूको विशेष आतिथ्यतामा गण्डकी प्रदेशमा संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्थानीय तहहरुसँग नीतिगत अन्तरक्रिया पोखरामा सम्पन्न भएको छ ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशका सचिवद्वय श्री विनोद बहादुर कुवँर र श्री शम्भूराज रेग्मी, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव श्री बलराम रिज्याल, उध्योग तथा पर्यटन सचिव श्री कुमानसिंह गुरुङ, वन तथा वातावरण सचिव श्री विशाल घिमिरे, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र भित्रका १५ मध्ये ११ गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूहरु, २ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वन निर्देशक श्री रामकाजी श्रेष्ठ, कास्कीका डिभिजनल वन अधिकृत श्री पूर्णेश्वर सुवेदी लगायत मन्त्रालय तथा यूएसएआईडी जल जंगल कार्यक्रमका प्रतिनिधीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रमको संचालन मन्त्रालयका उप सचिव केदार बरालले र स्वागत मन्तव्य उप सचिव घनेन्द्र बहादुर खनालले गर्नुभएको थियो । सचिव घिमिरेले गण्डकी प्रदेशमा रहेका अन्नपुर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रहरुको ब्यवस्थापनको अवस्था र व्यवस्थापन निकाय राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको हालको अवस्था, प्रमुख सवालहरु तथा भावी कार्यदिशा वारेमा प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा सहभागीहरुको तर्फबाट मादी गाउँपालिका कास्कीका अध्यक्ष श्री देवीजंग गुरुङ, अन्नपूर्ण गाउँपालिका कास्कीका अध्यक्ष श्री विष्णु के.सी., वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गा.पा. मुस्ताङका अध्यक्ष श्री रिङजीन नामगेल गुरुङ, लोमान्थाङ गा.पा. मुस्ताङका अध्यक्ष श्री टासीनोर्वु गुरुङ, अन्नपूर्ण गा.पा. म्याग्दीका अध्यक्ष श्री भरत कुमार पुन, नासो गा.पा. मनाङका अध्यक्ष श्री धन बहादुर गुरुङ, माछापुच्छ्रे गा.पा. कास्कीका अध्यक्ष श्री मिन बहादुर गुरुङ लगायतले संरक्षण क्षेत्रहरुको ब्यवस्थापनको अवस्था, स्थानीय जनताले प्राप्त गरेका लाभ तथा भोग्नु परेका कठिनाइहरु, मुलुकमा संघीयता लागु भएपछि संरक्षण गर्ने अधिकार तथा जिम्मेवारीमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह नबाझिने गरी ऐन नियमको आवश्यकता, राजश्व वाँडफाड सम्बन्धी स्पष्टताको आवश्यक्ताको बारेमा आफ्ना भनाई तथा सुझावहरु राख्नु भएको थियो ।
प्रमुख सचिव श्री लक्ष्मी कुमारी बस्नेतले गण्डकी प्रदेशभित्र रहेका २ वटा संरक्षण क्षेत्र ACAP र MCAP को व्यवस्थापन तथा राजश्वको सन्दर्भमा यस कार्यक्रममा उठेका विषयवस्तुलाई गण्डकी प्रदेश सरकारको साझा धारणा बनाउनुपर्ने कुरा उल्लेख गर्नु भएको थियो ।
प्रमुख अतिथि माननीय मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहले साझा धारणा निर्माण गर्ने र सोही अनुसार नै प्रदेश सरकार अगाडी बढ्ने साथै प्राप्त राजश्व वाँडफाँडमा एकद्धार प्रणाली अपनाउनुपर्ने र संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने गरी नियमावली बनाउने वताउनु भयो ।
अन्त्यमा अध्यक्षता समेत गर्नुभएका माननीय मन्त्री थापाले संविधानको अनुसुचि ५ र अनुसुचि ६ को कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदन अनुसार नै गण्डकी प्रदेशको वन ऐन २०८० तर्जुमा भईसकेको र सोही अनुसार नियमावली तयार गरी प्रदेश भित्रको संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले नै गर्ने विषयमा जानकारी गराउदै नीतिगत अन्तरक्रिया कार्यक्रम समापन गर्नु भएको थियो ।
Download: प्रदेशमा संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नीतिगत अन्तरक्रिया