हाम्रो परिचय

गण्डकी प्रदेशभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोतहरुको संरक्षण, सम्वर्द्धन, विकास, विस्तार र सदुपयोग गर्दै उक्त स्रोतहरु मार्फत् प्रदेशको समृद्धि र विकास गर्ने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रदेश सरकार स्थापना भई मिति २०७४/१०/२२ मा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्थापना भयो । नेपालको संविधानको अनुसूची  ६, ७ र ९ मा व्यवस्था भए वमोजिम प्रदेशको एकल र साझा अधिकार सूचीमा पर्ने उद्योग, पर्यटन, आपूर्ति, वाणिज्य, विज्ञान प्रविधि, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित विषय वमोजिम मन्त्रालयले कार्य गरिरहेको थियो । नेपाल सरकार र स्थानीय तह बीच समन्वय र सहकार्य गर्दै प्रदेश समृद्धिका लागि औद्योगिकरणमा जोड दिने, पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार गरी नयाँ नयाँ रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, वनको दिगो व्यवस्थापन तथा तालतलैया र एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन गरी वातावरण संरक्षणमा जोड दिनु, दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज र सुलभ आपूर्ति व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरु गर्दै आएको थियो ।

प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/४/५ को निर्णयानुसार गण्डकी प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूचीमा हेरफेर भए पश्चात साविकको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय र पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको रुपमा विभाजन गरिएको हो । हाल वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको रुपमा रहेको यस मन्त्रालयले वन, वातावरण तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षणको माध्यमबाट खेती योग्य भूमिको संरक्षण तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि, पानी मुहान, वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण लगायत वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्दै उपलब्ध स्रोतको दिगो उपयोग मार्फत् अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउनु पर्नेछ । यसका अतिरिक्त वन वातावरण क्षेत्रमा जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन, जलवायु परिवर्तन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूलार्इ सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सहकार्य, सहअस्तित्व र साझेदारीको अवधारणालार्इ आत्मसात् गर्दै यस मन्त्रालयले नेपाल सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, उपभोक्ता, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालासँग हातेमालो गर्दै उद्देश्य प्राप्तिमा अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । मिति २०७६/११/२८ मा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणको स्थापनाको अलावा यस मन्त्रालय मातहत वन निर्देशनालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, ११ वटा डिभिजन वन कार्यालय र २ वटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय रहेका छन् ।

यस मन्त्रालयको पछिल्लो स्वीकृत सांगठनिक संरचना अनुसार प्रशासन महाशाखा, योजना तथा अनुगमन महाशाखा, वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन महाशाखा र जलाधार व्यवस्थापन महाशाखा गरी ४ वटा महाशाखा र ती महाशाखाहरु अन्तर्गत ९ वटा शाखाहरुमा गरी कुल ३४ जना कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । मन्त्रालय र मातहतका निर्देशनालय, केन्द्र र कार्यालयमा गरी कुल जम्मा ६६१ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ ।