गण्डकी प्रदेशभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोतहरुको संरक्षण, सम्वर्द्धन, विकास, विस्तार र सदुपयोग गर्दै उक्त स्रोतहरु मार्फत् प्रदेशको समृद्धि र विकास गर्ने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रदेश सरकार स्थापना भई मिति २०७४/१०/२२ मा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्थापना भयो । नेपालको संविधानको अनुसूची ६, ७ र ९ मा व्यवस्था भए वमोजिम प्रदेशको एकल र साझा अधिकार सूचीमा पर्ने उद्योग, पर्यटन, आपूर्ति, वाणिज्य, विज्ञान प्रविधि, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित विषय वमोजिम मन्त्रालयले कार्य गरिरहेको थियो । नेपाल सरकार र स्थानीय तह बीच समन्वय र सहकार्य गर्दै प्रदेश समृद्धिका लागि औद्योगिकरणमा जोड दिने, पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार गरी नयाँ नयाँ रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, वनको दिगो व्यवस्थापन तथा तालतलैया र एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन गरी वातावरण संरक्षणमा जोड दिनु, दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज र सुलभ आपूर्ति व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरु गर्दै आएको थियो ।
प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/४/५ को निर्णयानुसार गण्डकी प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूचीमा हेरफेर भए पश्चात साविकको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय र पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको रुपमा विभाजन गरिएको थियो। यसैगरी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०।१२।०५ को निर्णयनुसार यी दुवै मन्त्रालय (वन,वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय र पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय) एकै गरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाईएको थियो। हाल मिति २०८१।०५।१७ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयको रुपमा रहेको छ। यस मन्त्रालयले वन, वातावरण तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षणको माध्यमबाट खेती योग्य भूमिको संरक्षण तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि, पानी मुहान, वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण लगायत वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्दै उपलब्ध स्रोतको दिगो उपयोग मार्फत् अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउनु पर्नेछ । यसका अतिरिक्त वन वातावरण क्षेत्रमा जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन, जलवायु परिवर्तन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूलार्इ सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सहकार्य, सहअस्तित्व र साझेदारीको अवधारणालार्इ आत्मसात् गर्दै यस मन्त्रालयले नेपाल सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, उपभोक्ता, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालासँग हातेमालो गर्दै उद्देश्य प्राप्तिमा अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । मिति २०७६/११/२८ मा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणको स्थापनाको अलावा यस मन्त्रालय मातहत वन निर्देशनालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, ११ वटा डिभिजन वन कार्यालय र २ वटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय रहेका छन् ।
यस मन्त्रालयको पछिल्लो स्वीकृत सांगठनिक संरचना अनुसार प्रशासन,योजना तथा अनुगमन महाशाखा, वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन महाशाखा र जलवायु परिवर्तन तथा जलाधार व्यवस्थापन महाशाखा गरी ३ वटा महाशाखा र ती महाशाखाहरु अन्तर्गत ७ वटा शाखाहरुमा गरी कुल ३४ जना कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । मन्त्रालय र मातहतका निर्देशनालय, केन्द्र र कार्यालयमा गरी कुल जम्मा ६८६ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ ।